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शीतयुद्ध का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरी दो महाशक्तियों, एक ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका जोकि पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक है, तथा दूसरी ओर, सोवियत संघ जोकि साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था, का नाम आता है. इस प्रकार, शीतयुद्ध दो शक्तिशाली विचारधाराओं के मध्य का युद्ध था. ज्ञात हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व पटल पर बहुत से नए राष्ट्रों का उदय हुआ था. यह दोनों महाशक्तियां इन नवोदित राष्ट्रों को अपनी विचारधारा में मिलाना चाहती थीं. उस समय इन नवोदित राष्ट्रों को विकास करने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता की आवशयकता थी जिसका लाभ उठाकर दोनों महाशक्तियों ने इस सहायता के नाम पर इन राष्ट्रों को सैन्य संधि से बांध लिया था. परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवोदित राष्ट्र विश्व के दो शक्तिशाली गुटों में तेज़ी से विभाजित हो रहे थे, मानो समूचा विश्व दो गुटों के बीच राजनीति का अखाड़ा बन गया हो. भारत जब ब्रिटिश-राज के चंगुल से आज़ाद हुआ उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीतयुद्ध का माहौल गरमाया हुआ था. उस समय भारत को अमेरिका ने पूंजीवा

चुनाव सुधार और दक्षिण एशियाई देश - डॉ. श्रीश पाठक

स्वतंत्र व निष्पक्ष और नियमित अंतराल पर होने वाले चुनाव किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के आवश्यक लक्षण हैं। चुनाव यदि स्वच्छ और निष्पक्ष न हों, तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए ही घातक सिद्ध हो जाते हैं। राजनीतिक सरंचनाएं निर्बाध चलती तो रहती हैं किन्तु उनका अभिप्राय शेष नहीं रह जाता। दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र भारत में चुनाव वर्षपर्यन्त चलने वाले उत्सव हैं, जो न केवल बेहद खर्चीले हैं बल्कि इससे सामान्य प्रशासन के संचलन में भी बाधा पड़ती है। वर्ष 2017 के अप्रैल में नीति आयोग ने एक मसविदा तैयार करके सभी मुख्यमंत्रियों एवं दूसरे संबंधित लोगों को प्रेषित किया है जिसमें 2024 से केंद्र-राज्य चुनाव एक साथ ही कराने की वकालत की गयी है, जिससे सुशासन की राह में आने वाली चुनाव-प्रचार संबंधित ख़लल न्यूनतम किये जा सके। पड़ोसी देश नेपाल ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य और केंद्र के चुनाव एक साथ ही दो चरणों में कराने का निर्णय लिया और सफलतापूर्वक संपन्न भी कर लिया है। इस केंद्र-राज्य समकालिक चुनाव व्यवस्था से संसाधनों का मितव्ययी प्रयोग तो होगा ही, आशा की जानी चाहिए कि इस प्रगतिवादी कदम से नेपा

चीन की ओबोर नीति ओर भारत-अमरीका सहयोग- डॉ. श्रीश पाठक

भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की हालिया अमरीका यात्रा के दौरान अपने समकक्ष रक्षा सचिव जेम्स मैटिस के साथ हुयी मुलाकात खासा सफल जान पड़ती है l जेम्स मैटिस ने बेहद स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान-चीन आर्थिक गलियारे की आलोचना करते हुए भारत का पक्ष दुहराया कि यह गलियारा एक विवादित भू-भाग का हिस्सा है और कोई भी राष्ट्र एकतरफा किसी क्षेत्रीय ‘मेखला ओर मार्ग पहल’ (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) की घोषणा नहीं कर सकता l अब निश्चित ही अमरीका एशिया में अपने क्षेत्रीय हितों के लिए ठोस भूमिका निभाने को तैयार दिखता है l इस भूमिका में भारत स्वाभाविक रूप से अमरीका का रणनीतिक साझीदार है l भारत ने भी जतला दिया है कि वह एशिया ओर दक्षिण एशियाई मामलों में अमरीका के साथ मिलकर अपने राष्टीय हितों का सरंक्षण करने को तत्पर है l दरअसल चीन की पाकिस्तान के साथ आर्थिक गलियारे बनाने की कोशिश उसकी एक अतिमहत्वाकांक्षी परियोजना ओबोर नीति का एक हिस्सा है l ओबोर नीति चीन के मौजूदा राष्ट्रपति जी जिनपिंग की सामरिक दिमाग की उपज है l घरेलू राजनीति में भ्रष्टाचार पर बेहद ठोस कदम उठाकर जी जिनपिंग ने

मोदी सरकार के चार वर्ष: कैसी रही विदेश नीति? - डॉ. श्रीश पाठक

साभार: गंभीर समाचार साभार:इंडिया टुडे "लोग उतना झूठ कभी नहीं बोलते जितना कि शिकार के बाद, युद्ध के दरम्यान और चुनाव के पहले बोलते हैं। " - ऑटो वॉन बिस्मार्क अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के विदेश नीति का आधार, झुकाव और कार्यशैली कमोबेश एक-सी रही। उसमें ‘परिवर्तन और सततता’ का गुण विद्यमान था। अवसर अनुकूल जोखिम लिए गए और मूलभूत मुद्दों पर दृढ़ता बनी रही। दोनों सरकारों ने अपने क्षेत्र के पड़ोसियों से संबंध बनाये रखने का महत्त्व समझा था और विश्व-राजनीति में एक स्पष्ट रुख रखते हुए जहाँ-तहाँ संबंधों को बनाने की दिशा में प्रयासरत रहे। विश्व-राजनीति का एकल ध्रुव अमेरिका बना हुआ था और उसके सबप्राइम क्राइसिस से दुनिया उबरी ही थी। भारत के संबंध अमेरिका से क्रमशः प्रगाढ़ हो रहे थे और रूस से संबंध सततता में थे। पर्यावरण, खाद्य-सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र सुधार जैसे मुद्दों पर भारतीय रुख स्पष्ट था और लोकतांत्रिक समानता पर आधारित था। भारत के पड़ोस में परेशानियाँ थीं फिर भी दक्षेस की बैठकें जारी थीं। भारत में जब मई, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत से चुनी गयी थी

भारत की जूझती 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी'- डॉ. श्रीश पाठक

Google Map मौजूदा सरकार और हमारी विदेश नीति के कर्ताधर्ताओं ने विश्व मानचित्र पर लगभग हर क्षेत्र में अपना असर बनाये रखा है, पर जैसे ही हम अपने पड़ोस में देखते हैं तो स्थिति जरूर कमजोर दिखाई पड़ती है। हाल ही में विपक्ष और सत्ता दल के कुछ सांसदों से बनी एक परामर्शदात्री संसदीय समिति ने पड़ोसी देशों से भारत के ‘नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी’ पर और पारस्परिक संबंधों में उभरी चिंताओं पर सत्ता पक्ष से प्रश्न किया । शशि थरूर, डी. राजा, कर्ण सिंह, आनंद शर्मा, सुब्रामनियन स्वामी, सुषमा स्वराज, एम. जे. अकबर एवं एस. जयशंकर और विदेश सचिवालय के अन्य दूसरे सदस्यों ने इसपर विमर्श भी किया। पड़ोस में चीन सहित दक्षिण एशियाई सभी पड़ोसी देशों से आर्थिक साझेदारी वहीँ धीमी गति से चल रहे हैं और कूटनीतिक संबंध खिंचे हुए हैं। पाकिस्तान से संबंध कभी सामान्य हुए ही नहीं और पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी राजनीति का असर भी भारत के लिए कोई कम चिंता की बात नहीं। चीन ने अपनी ‘एक मेखला-एक मार्ग नीति (ओबोर नीति)’ के तहत भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों से अवसंरचना विकास के नाम पर भारी निवेश किया है और हालिया डोकलम विवाद से भी एक दब

विश्व पटल पर उभरता भारत- डॉ. श्रीश पाठक

भारत के मित्र समझे जाने वाले खूबसूरत देश मालदीव से अभी चीन ने मुक्त व्यापार संधि संपन्न की , पर फिर भी कहना होगा कि वैश्विक पटल पर और खासकर एशियाई क्षेत्र में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। दरअसल , चीन के बढ़ते प्रभावों के उत्तर में अमेरिका के पास भारत के अलावा कोई दूसरा ऐसा विकल्प नहीं है , जिसकी भू - राजनीतिक स्थिति कमाल की हो , बाजार के लिए अवसर प्रचुर हों और वैश्विक लोकतान्त्रिक साख भी विश्वसनीय हो। अपने कार्यकाल के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यनीति में ट्रम्प सरकार ने जहाँ पाकिस्तान के लिए सख्त रवैया अपनाया वहीं एक ‘विश्वशक्ति’ के तौर पर भारत का ज़िक्र आठ बार किया और भारत के साथ सामरिक - आर्थिक हितों के और बेहतर विकास की वकालत की । हाल ही में हुए आठवें वैश्विक उद्यमिता शीर्ष सम्मलेन के आयोजन के लिए भी अमेरिका के स्टेट विभाग ने भारत को चुना , जो कि दक्षिण एशिया का पहला ऐसा आयोजन था। ट्रम्प की पुत्री इवांका , ट्रम्प परिवार की एक प्रभावशाली व्यक्तित्व मानी जाती हैं और अपने यहूदी पति जेरेड कुशनर की तरह ही जिनकी मंत्रणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए उनक

आइये समझें NPR, NRC और CAA से जुड़ें विवादों को- डॉ. श्रीश

यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि नागरिकता संशोधन कानून पर तथ्य से अधिक संदेहों एवं तर्क से अधिक अफवाहों पर जोर दिया जा रहा है l विपक्ष जहाँ सही प्रश्न करने में नाकाम रहा है वहीं सत्ता पक्ष मानो जानबूझकर अपने स्पष्टीकरणों में तनिक आलस बरत रहा है l यह विषय इतना संवेदनशील है कि यदि तनिक भी इससे गैरजिम्मेदाराना तरीके से निपटा गया तो देश को अखाड़ा बनने में देर न लगेगी l सबसे पहले इसे समझना जरूरी है, आखिर यह है क्या और आखिर अभी हुआ क्या है ! साभार: इंडियन एक्सप्रेस आइये प्रचलित शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं l यहाँ तीन शब्दावलियों का अंतर और उनका आपसी संबंध समझना बेहद जरुरी है l नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR), नेशनल रजिस्टर ऑफ़ इंडियन सिटीजन (NRIC या NRC) और सीएए (सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, 2019) l राष्ट्रहित (National Interest) की परिभाषा में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय विकास दो महत्वपूर्ण घटक आते हैं l इन दोनों की पूर्ति के लिए सबसे पहले यही जानना जरूरी होगा कि आखिर इस देश में रह कौन रहा है, भले ही उसकी नागरिकता चाहे कुछ भी हो l NPR यह सूचना इकट्ठी करता है कि वह कौन से व्य

नेपाल चुनाव और भारतीय चुनाव सुधार- डॉ. श्रीश पाठक

नेपाल ने पिछले सात दशकों में सात संविधान देखे हैं। देश के पिछले तीन दशक बेहद त्रासद राजनीतिक अस्थिरता के रहे हैं, जिसमें तकरीबन दस साल भयंकर हिंसाके हैं। नेपाल में १९९० में बहुदलीय लोकतंत्रीय संसदीय व्यवस्था को अपनाया तो गया पर पिछले सत्ताईस सालों में देश में पच्चीस सरकारें आईं और एकबार बलात राजकीय सत्ता परिवर्तन भी हुआ। १९९९ में पिछली बार चुनाव संपन्न हुआ पर दो साल के भीतर ही २००१ में आपातकाल लागू कर दिया गया। २००५-०६ में भारत सरकार के प्रयासों से माओवादियों को राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल किया गया और नए गणतांत्रिक नेपाल के नए संविधान के गठन के लिए २००८ में प्रथम संवैधानिक सभा बनाई गयी। विभिन्न अस्मिताओं वाले नागरिकों के सम्यक प्रतिनिधित्वके मुद्दे पर खींचातानी चलती रही और २०१३ में द्वितीय संवैधानिक सभा का गठन किया गया। ये संविधान सभाएँ संविधान-निर्माण के लिए सहमति जोहती रहीं और साथ-साथ शासन-प्रशासन भी किसी प्रकार चलाती रहीं। अप्रैल, २०१५ में जहाँ नेपाल ने भूकंप की भयानक विभीषिका झेली, वहीं देश को सितम्बर, २०१५ में नया संविधान मिला जिसके अनुसार नेपाल एक गणतांत्रिक लोकतंत्र होगा,

G-20 और भारत (विशेष रपट ) -डॉ. शान्तेष कुमार सिंह

https://cdn.narendramodi.in/ समूह-२० एक बहु-सदस्यीय संगठन हैं, जिसका गठन ११९९ में हुआ था. इस संगठन की पहली बैठक जर्मनी के ही शहर बर्लिन में हुई. पहले की बैठको में सदस्य राष्ट्रों के वित्तमंत्री और राष्ट्रिय बैंक के गवर्नर ही भाग लिया करते थे. २००८ के लेहमन ब्रदर्स क्रैश के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी के फलस्वरूप इसकी बैठके शिखर सम्मलेन में तब्दील हो गई. इस समूह में वर्तमान में २० देश, अर्जेटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिणी कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, इग्लैंड, अमेरिका और यूरोपीय संघ, पूर्णकालिक सदस्य हैं जो सभी बैठको में हिस्सा लेते है. इस संगठन का उद्देश्य, प्रारंभ से ही, विकसित और तेजी से बढ़ रहे विकासशील देशो को एक साथ लाना रहा हैं. इसका एक प्राथमिक उद्देश्य इन दोनों समूहों के देशो के बीच एक सामंजस्य बनाये रखने का भी हैं. इस समूह के पास विश्व का ८५% सकल घरेलु उत्पाद हैं. यह विश्व के एक तिहाई जनसँख्या का प्रतिनिधित्व भी करता हैं. भारत इस संगठन का प्राथमिक सदस्य रहा हैं. यह संगठन सिर्फ भारत क

Reservation: Retrospect and Prospect-ABHISHEK KUMAR

“Caste has killed public spirit. Caste has destroyed the sense of public charity. Caste has made public opinion impossible. Virtue has become caste-ridden and morality has become caste bound.” - Bhim Rao Ambedkar. Source: Countercurrents Introduction The constitution of India starts from the preamble in which the concept of Equality has been greatly emphasized. But perennial question persists do we have equality in the society? The staunch reality of this question was deeply understood by our founding fathers of the constitution and therefore they devised the policy of reservation to abridge the rift between upper and lower castes. The constitutional guarantee of reservation directed the state to reserve some seats in educational institutions, public employment and even in parliament and state legislatures so that the representation of Schedule Castes and Schedule Tribes can be ensured and they could be brought in the mainstream develo

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